albinism2424

गत साउन भदौमा अमेरिकी फौजी किराले मकैको बोट नै सखाप बनाएर प्रताडित भएका किसान अहिले धानमा बाला काट्ने कीराबाट हैरान छन् । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा धानको बाला काट्ने कीराको प्रकोप बढेको छ । किसानले स्थानीयस्तरका कृषि कार्यालयमा यसबारे जानकारी गराए पनि यता सरकार भने के कति क्षति भयो भन्ने नै एकीन नभएको बताइरहेको छ । धानमा बाला काट्ने कीरा नियन्त्रणमा सरकारी निकाय किन उदासीन ? यो प्रश्न हाम्रा सहकर्मी सुमन पन्थले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीलाई सोधेका छन् ।
Kantipur TV HD को सम्पूर्ण कार्यक्रम Youtube मा समयमै हेर्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग Youtube मा जोडिनुहोस् : https://www.youtube.com/user/TheEkant...
Click here to Download our Apps: http://www.kantipurtv.com/apps
Visit our Website: http://www.kantipurtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/kantipurtele...
Twitter: https://twitter.com/ourktv
Instagram: https://www.instagram.com/kantipurtel...

ऐन तर्जुमा गर्ने तर तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले एकातिर कतिपय कानुन नै निष्क्रियप्रायः छन् भने अर्कोतिर कानुन नमाने पनि हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि, गृह लगायतका मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दर्जनौँ ऐन निष्क्रिय छन् ।
खाद्य ऐन २०२३, दाना पदार्थ ऐन २०३३, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन र पशु बधुशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ लगायत कृषि मन्त्रालयले हालसम्म ५६ वटा ऐन तर्जुमा गरेको छ । यी ऐन अन्तर्गत रहेर मन्त्रालयले नियमवाली, नियम, कार्यविधि र नीति गरी २ सयभन्दा बढी शाखा कानुन समेत तर्जुमा गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारेापण सम्बन्धी ऐन, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् सम्बन्धी ऐन र शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन लगायतका २६/२६ वटा ऐन तर्जुमा गरेका छन् । त्यस्तै भूमि, गृह, श्रम र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि दर्जनौँ ऐन र तीअन्तर्गतका नियमावली तर्जुमा गरेका छन् । तर अधिकांश मन्त्रालयले तय गरेका आधाभन्दा बढी ऐन नियमवालीहरू निष्क्रिय जस्तै छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले विद्यमान ४ सय ऐनमध्ये आधाभन्दा बढी मृतप्रायः रहेको तथ्य उजागर गरेको हो ।
भूमि सम्बन्धी ऐनको छैठौँ र सातौँ संशोधनमार्फत् गर्ने भनिएका विषय ऐनको आठौं संशोधनसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । प्रमाणीकरण भएकै दिनदेखि लागू हुनुपर्ने ऐनहरू वर्षौँसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा ती ऐनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
धेरै कानून बनाएर निष्क्रिय राख्नुभन्दा आवश्यक कानून मात्र तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

Kantipur TV HD को सम्पूर्ण कार्यक्रम Youtube मा समयमै हेर्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग Youtube मा जोडिनुहोस् : https://www.youtube.com/user/TheEkant...
Click here to Download our Apps: http://www.kantipurtv.com/apps
Visit our Website: http://www.kantipurtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/kantipurtele...
Twitter: https://twitter.com/ourktv
Instagram: https://www.instagram.com/kantipurtel...

संघीय संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारी एक्लै भएको मौकामा डेरामै गएर जबरजस्तीकरणी गर्न खोजेको आरोप लाग्दा कृष्णबहादुर महरा सभामुख पदमा थिए । जुन राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये एक व्यवस्थापिकाको प्रमुख, एवं पाँचौ वरीयताको पद हो । यस उच्च पदमा रहने व्यक्ति सुरक्षा निकायको परामर्शबिना कतै जान मिल्दैन । तर साँझको समय मुलुकको सभामुखजस्तो विशिष्ट पदाधिकारी आफूखुशी किन जान दिइयो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

Kantipur TV HD को सम्पूर्ण कार्यक्रम Youtube मा समयमै हेर्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग Youtube मा जोडिनुहोस् : https://www.youtube.com/user/TheEkant...
Click here to Download our Apps: http://www.kantipurtv.com/apps
Visit our Website: http://www.kantipurtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/kantipurtele...
Twitter: https://twitter.com/ourktv
Instagram: https://www.instagram.com/kantipurtel...

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालगंजमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विधार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ । तराईको तुलनामा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीहरु प्राविधिक शिक्षामा बढि आकषिर्त भएका छन् । विद्यार्थीको रुचि बढेसंगै प्राविधिक शिक्षालयहरु पनि थपिएका छन् ।
Kantipur TV HD को सम्पूर्ण कार्यक्रम Youtube मा समयमै हेर्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग Youtube मा जोडिनुहोस् : https://www.youtube.com/user/TheEkant...
Click here to Download our Apps: http://www.kantipurtv.com/apps
Visit our Website: http://www.kantipurtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/kantipurtele...
Twitter: https://twitter.com/ourktv
Instagram: https://www.instagram.com/kantipurtel...

अध्ययन तथा पेशा व्यवसायका क्रममा विभिन्न ठाउँबाट आइ काठमाडौं उपत्यकामा बस्दै आएकाहरु दशैं मनाउन घर फर्किने क्रम बढेको छ । नागढुंगा, कोटेश्वर लगायत नाकाबाट हिजो साँझसम्म करिब १९ लाख यात्रुले काठमाडौं उपत्यका छाडेका छन् ।


Kantipur TV HD को सम्पूर्ण कार्यक्रम Youtube मा समयमै हेर्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग Youtube मा जोडिनुहोस् : https://www.youtube.com/user/TheEkant...
Click here to Download our Apps: http://www.kantipurtv.com/apps
Visit our Website: http://www.kantipurtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/kantipurtele...
Twitter: https://twitter.com/ourktv
Instagram: https://www.instagram.com/kantipurtel...

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, श्वेतपत्र र अन्य घोषणामार्फत् दिएका आश्वासन पूरा नभएको संसदीय अध्ययनले औंल्याएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनले आयोजना पूरा गर्नेदेखि घाटा बजेट नल्याउने लगायत आफ्नै प्रतिबद्धता सरकारले उल्लंघन गरेको देखाएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७४ चैत १६ गते देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै जटिल मोडमा रहेको भन्दै श्वेतपत्रमार्फत् गैरबजेटरी खर्च रोक्ने, घाटा बजेट कम गर्ने, वितरणमुखी कार्यक्रम नल्याउने लगायत सुधारका कदम चाल्ने आश्वासन दिएका थिए । तर उनै अर्थमन्त्रीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा गत र यो आर्थिक वर्ष सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी साढे १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याए । गत आर्थिक वर्ष ४ खर्ब २५ अर्बको घाटा बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्ष त्यसको आकार झनै बढाएर ४ खर्ब ९३ अर्ब पुर्याएका छन् । त्यति मात्र होइन, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारमा २० अर्ब रुपैयाँ त रकमान्तर नै गरे । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय, निर्माणको गुणस्तर र लागत व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐन बनाउनेदेखि सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने घोषणा पनि पूरा भएको छैन । आश्वासन दिने तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै संसदीय समितिले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अझ विकास निर्माणका काममा त सरकारी भाखा फेरिएको फेरियै छ । मेलम्ची खानेपानी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत आयोजना सरकारले भनेको मितिमा सञ्चालनमा नआएका मात्र होइनन्, कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने नै टुंगो छैन ।
राजनीतिक अदूरदर्शिता र प्रशासनिक लापरबाही दुवैका कारण सरकारी आश्वासन केवल राजनीतिक घोषणा मात्र बनेका छन् ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विभिन्न योजना र मौखिक आश्वासनका आधारमा जनताले कामको अपेक्षा गर्छन् । आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा वास्ता नगरेपछि जनताले के आधारमा पत्याउने ?

Kantipur TV HD को सम्पूर्ण कार्यक्रम Youtube मा समयमै हेर्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग Youtube मा जोडिनुहोस् : https://www.youtube.com/user/TheEkant...
Click here to Download our Apps: http://www.kantipurtv.com/apps
Visit our Website: http://www.kantipurtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/kantipurtele...
Twitter: https://twitter.com/ourktv
Instagram: https://www.instagram.com/kantipurtel...

एक नम्बर प्रदेश योजना आयोगले पहिलो आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । पाँच वर्षे यो योजनाले केन्द्रीय सरकारले बनाउने योजना तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । एक नम्बर प्रदेश योजना आयोगले मंगलबार पहिलो आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको हो । पााच वर्षे यो योजनामा आयोगले १४ खर्ब ४२ अर्ब आठ करोड रूपैयाा खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले सबै मन्त्रालयले गर्ने योजना र कार्यक्रम आवधिक योजनाको खाकाभित्र राखेर बनाउने बताए ।

Kantipur TV HD को सम्पूर्ण कार्यक्रम Youtube मा समयमै हेर्न र कार्यक्रम बारे जानकारी प्राप्त गर्न हामीसँग Youtube मा जोडिनुहोस् : https://www.youtube.com/user/TheEkant...
Click here to Download our Apps: http://www.kantipurtv.com/apps
Visit our Website: http://www.kantipurtv.com
Facebook: https://www.facebook.com/kantipurtele...
Twitter: https://twitter.com/ourktv
Instagram: https://www.instagram.com/kantipurtel...